शेतजमीन वाटप ; नोंदणी शुल्क माफ, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा…
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार शेतजमिनीच्या वाटपासाठी आवश्यक असलेल्या दस्ताला मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरावं लागतं. यापूर्वी, वाटप पत्रासाठी नाममात्र मुद्रांक शुल्क असले तरी, नोंदणी शुल्क अधिक असल्याने अनेक शेतकरी दस्तऐवजांची नोंदणी करत नव्हते. नोंदणी न झालेली आसल्यामुळे भविष्यात शेतजमिनीचे वाद झाल्यावर शेतकऱ्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा त्रास होत होता.
या समस्येवर उपाय म्हणून, महाराष्ट्र शासनाने आता शेतजमीन वाटप पत्रासाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वाटप पत्राची नोंदणी करणं सोपं होनार आसून भविष्यातील कायदेशीर अडचणीला सामोरं जान्याची गरज पडनार नाही.
शेतजमीन वाटप ; नोंदणी शुल्क माफीचा शेतकऱ्यांना फायदा
नोंदणी शुल्क जास्त असल्याने अनेक शेतकरी वाटप पत्रांची नोंदणी करत नव्हते, मात्र आता शेतजमीन वाटप पत्रांसाठी नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे यामुळे शेतकऱ्यांना आता मोठा फायदा होनार आसून विनाखर्च दस्तनोंदनी करता येनार आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वाटप पत्रांची नोंदणी करणे सोपे होईल आणि भविष्यात जमिनीवरून होणारे वाद आणि कायदेशीर अडचणी कमी होतील.
या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात वार्षिक 35 ते 40 कोटी रुपयांची घट होनार आसल्याचं बोललं जातंय मात्र, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, शेतजमिनीच्या वाटपातील प्रक्रिया अधिक सोपी झाली आहे.